ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ

- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਬੇਹੋਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕ਼ਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਮਾਚਾ ਹਨ ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਈਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁਣ ਆਈਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

ਫ਼ੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਕੂਕ “ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ” ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ, ਕੀ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ-ਕਤਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ !

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ-ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਸਭ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਬੈਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਕੀ ਇਹ ਆਈਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ? ਮਤਲਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਈਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ; ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ੧੯੪੮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਪੱਕੀ-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ !

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਵਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਾਰਜ਼ੁਮਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਪਲ-੨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਧਾਰਾ ੧੨੦-ਬੀ (ਮੁਜ਼ਮਰਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ - ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਅਡਵਾਨੀ, ਮੋਦੀ, ਤੋਗੜੀਆ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਭ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਕੇ !!

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਾਰ-੨ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਂਦਲਾਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ-ਚੱਟਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-੨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਤਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਧਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ !