Editorial Comment: Writer doesn’t want the name to be published.
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜਿਹੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨ ਹੋਇਆ
ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ (ਕੈਦ ਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ) ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਕੜੀ, ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡੇ ਟਾਈਪ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ, ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ/ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ/ਰਸਾਇਨਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ/ਡੰਡੇ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੂੰਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਢੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਆਦਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣ ਪੁਰੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲ ਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਲੁਬਾਣਾ, ਸਿਗਲੀਕਰ ਆਦਿਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਨਜਾਣ ਪਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ’ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ (ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਬਦਲੇ ਮੋਟੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਬਹਾਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਨੁਮਾ ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੁਕੜਬੋਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ/ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜਬੋਚ ਅੱਜ ਵੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ-ਸਮਾਜਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਬਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਕੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੱਫੇਕੁਟਣੀਆਂ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।