ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ‘‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ” ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ

- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਂਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ,ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਚਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ(ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ,ਜਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅੱਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ,ਖੁੱਦ ਹੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ-ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ,ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋਕੇ,ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਗੜੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੋਲ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ,ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੂਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਕਤਾ ਉਤੇ ਖੁੱਦ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ, ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ (ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਵਜੋ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ,ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ,ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਣ ਦਾ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਣ ਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ‘‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ” ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਲੁਕਾਉਂਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਉਸ ਵਕਤ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਥੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਮਾਮਲੇ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਵਲੋਂ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ‘‘ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ” ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ,ਭਵਿੱਖ’ਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ‘‘ਭੇਦ” ਨੂੰ, ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਂ,ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦਿਵਾਉਂਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ’ਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ,ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦਦ ਦੇਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂ ਸਾੜ੍ਹਿਆ।ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਰੂੰਦ ਮਚਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ’ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ, ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ‘‘ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ” ਅਤੇ ‘‘ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੁਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, 25 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ‘‘ਗੈਰ-ਸਿੱਖ” ਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭੂਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ,ਮੀਡੀਆਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਂਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. --

‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ,‘‘ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ” ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ,ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ,ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ(ਮਰਹੂਮ) ਨੇ ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ, ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਸਬੰਧੀਂੇ ਅੱਜ ਤਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ, ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ?

‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੇ ਦਿਨਾ ’ਚ ਹੀ ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ,ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ,ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ,ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਪਤਾਹਿਕ ਰਸਾਲੇ ‘‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼” ਨੇ, ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀ ਸਹਿਤ ਛਾਪ ਕੇ ਇਕ ‘‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼” ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡਿਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ‘‘ਇੰਦਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਗਠਜੋੜ” ਤਹਿਤ 25 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ’ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

‘‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼” ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ,ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਮਰਥੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਲਿਖਤ’ਚ , ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ ਸੀ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ,ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਲਿਖਤ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ,ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

‘‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼” ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ,ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ, ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਸਦੀ ‘‘ਨਿਜੀ ਸੋਚ” ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ।ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੰ ਸ਼ੁਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ-ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ,ਪਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀ ਹੈ --ਕਿਉ ?? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਲੋਂ, ਘਿਰੇ ਹੋੲੈ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ,ਜੋ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਸਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਸਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵੈਲੂਰ ਜੇਲ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ,ਆਪਣੇ ‘‘ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ” ਪੁਛੱਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ,ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ,‘‘84 ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ” ਅਤੇ ‘‘ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ” ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ,ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ) ਨੇ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ